: (१) यस ऐन बमोजिम समन्वय वा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत्‌ गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श गरिएको विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरी सो विषयको निरुपण गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले देहायका विषय विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछः-
(क) साझा अधिकारसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन,
(ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गर्नु पर्ने कुनै नीतिगत विषय,
(ग) सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समाधान हुन नसक्ने अन्य कुनै विषय।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएका विषयमध्ये विषयगत समिति आफैंले निरुपण गर्न सक्ने विषय निरुपण गरी देहायका विषय भएमा परिषद्‌ समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:-
(क) अन्य प्रदेशमा समेत समन्वय तथा एकरुपता कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुनै नीतिगत विषय,
(ख) बिषयगत समितिबाट निरुपण हुन नसकेका राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषय।
(५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विषयगत -समितिले निरुपण गरी पठाएको विषयको जानकारी परिषद्को सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ।
(६) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहसँग समन्वय वा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।